काठमाडौं - एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई अवशिष्ठ अधिकार नदिएको बताएका छन् । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राय राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, 'हामी लिखित संविधानमा छौँ । संविधानमा अवशिष्ठ अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छैन ।'

उनले विघटनको पक्षमा बहस गरेका सरकारी विकल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ठ अधिकार नरहेको तर्क गरे । 

राजामा रहेको अवशिष्ठ अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उनको राय थियो ।  

साथै, पार्टीभित्रको विवादले संसद् भंग गर्न नपाइने शाक्यले जिकिर गरे । 'पार्टीको विवादको समाधान पार्टी र संसदीय दलको विधानभित्रबाट गर्नुपर्छ, पार्टीभित्रको विवादलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउनु हुन्न ।' उनले भने