सर्वोच्चको आदेशसँगै कुन-कुन मन्त्री भए पदमुक्त ?

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना थप गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गरेको हो ।

अब मन्त्रीपरिषदमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ बाँकी रहेका छन्।

पदमुक्त मन्त्रीहरू:-

उपप्रधानमन्त्रीहरू

रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री

राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री

मन्त्रीहरू

खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री

शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री

अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री

शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री

राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री

लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री

नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री

ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री

विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री

उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री

चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री

एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री

नारदमुनि राना, वनमन्त्री

गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री

मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राज्यमन्त्रीहरू

चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री

रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री

आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री