काठमाडौं - पटक–पटक सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै आएका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीसँग बढी उठाएको शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार रातिसम्म बसेको बैठकमा कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीसँग बढी उठाएको शुल्क बुधबारदेखि नै फिर्ता वा समायोजन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको शैक्षिक सत्र ०७४र७५ र ०७५र७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन् । बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। श्रीकृष्ण गिरी तथा कलेज सञ्चालकहरू नेसनल मेडिकलका बसुरुद्दिन अन्सारी, नेपालगन्ज मेडिकलका सुरेश कनोडिया, गण्डकी तथा युनिभर्सल मेडिकलका खुमा अर्याल र नोबेल मेडिकलका सुनील शर्मा थिए । 

बैठकले ०७२/७३ र ०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ०७६र७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । शैक्षिक सत्र ०७७र७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट काम अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

 नयाँ पत्रिकाबाट