महरा प्रकरण : ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं - निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई यस्तो आदेश दिएको हो  ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कार्तिक १८ गते निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

आफूलाई कानून विपरित पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनको सुनुवाईपछि उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि लागेको आरोप, त्यसक्रममा बुझिएको प्रमाण, अन्य आधार र कारण खुलाएर प्रतिवेदन पठाउँछ ।

उक्त प्रतिवेदन र अन्य मिसिलका आधारमा उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गर्नेछ ।