काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन ।

सर्वोच्चले हालै लागू गरेको चौथो रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन नसकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र निर्मम भएर प्रहार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेका छन् तर उनले गरेको प्रतिवद्धताले व्यावहारिक रूप हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानूनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटाला लगायत भ्रष्टाचारका ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चलिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दाको फर्छ्यौट फास्ट ट्रयाकमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएपनि मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने सिलसिला चल्दै आएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ तर वर्षौं बित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ ।

लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुम्यै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्दा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

माकुराको जालोजस्तै घुम्दै जोशीको मुद्दा

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने क्रम जारी छ । उनले आफ्नो मुद्दालाई राज्यका विभिन्न निकायसँग मिलेर कचल्टाएका छन् । जुन मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने आँट प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समयसम्म मुद्दा अदालतमा अल्झनुले न्याय प्रणालीमाथि नै औंला तेर्सिरहेको छ । २९ भदौ २०७१ मा सर्वोच्चले मागेको एउटा कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षपछि पेस गरेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको छ । जोशीको मुद्दामा अर्कोतर्फ अदालतमा पेसी चढेपछि जोशीका वकिल बिरामी पर्ने समस्याले मुद्दा घुमिरहेको छ ।

प्रेरणाको दाइजो मुद्दा एकपटक सर्वोच्चबाट फैसला भएपनि पुनः पुनरावलोकन निवदेन संवैधानिक इजलासमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।

पहिले मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरूमध्येकै प्रेरणाका पक्षमा फैसला गरेका प्रधान न्यायाधीश राणा र प्रेरणाको दाइजो नहुने सरकारको हुने भनी पुनरावलोकनबाट फैसला गर्नेबाटै मुद्दा हेरिनु अर्थपूर्ण रहेको बताइएको छ ।

सो मुद्दामा ६ असार २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै दाइजो भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्यो । १७ भदौ २०७३ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दियो ।

फैसलामा चित्त नबुझेपछि २१ पुस २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट प्रेरणाका पक्षमा भएको फैसला उल्टायो । सो घरजग्गा दाइजो नठहरिने र सरकारको हुने फैसला भयो ।

राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चलअचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पनि नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याइएको थियो । त्यो दाइजोमा आएको भन्दै प्रेरणाले २५ माघ २०७१ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । 

राजधानी दैनिकबाट