काठमाडौं - प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदबीच नै मत बाझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुखसचिव र सचिव संघबाट खटाउने गरी सरकारले गरेको प्रस्तावमा नेकपाका सांसद दुई धारमा विभाजित भए ।

बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, पम्फा भुसालले यो विधेयक विगतको कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत भएको जनाउँदै केन्द्रबाट र प्रदेशबीच संघबाट सचिव खटाउँदामात्र समन्वय र सम्पर्क कायम हुन्छ भन्ने मतसँग सहमत हुन नसकिने धारणा राखे ।

प्रदेशलाई अधिकार दिने हो भने केन्द्रबाट कर्मचारी लाद्न हुँदैन भन्दै उनीहरुले प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारी तत् प्रदेशको सचिव राख्नैपर्ने ढंगबाट विधेयक परिमार्जन र पुनःलेखन गरेर ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन तहको कर्मचारी खटाउनेभन्दा पनि अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै उनीहरुले विगतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा किन ठीक भनियो रु अहिले किन बेठीक भनियो ? भनी प्रश्न गरे ।

सांसदहरु नवराज सिलवाल, रामकुमारी झाँक्री, झपटबहादुर रावललगायतले प्रदेश आफैं सक्षम भएपछि थप अधिकार प्रदान गर्नेगरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन संघबाटै प्रदेशसचिव खटाउने प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गरेर जानको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

संघबाट खटाइएको सचिव प्रदेश सरकार मातहत रहने र कार्यमूल्यांकन त्यही हुने भएकाले प्रदेश कानुन नबनाउन्जेलमात्रै खटाउने भन्ने विषयलाई संविधान र संघीयताविपरीतको भावनाकारुपमा तर्क गर्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।

हाम्रो संघीयताको ढाँचा भनेको स्वायत्त र स्वतन्त्र नभइ तहगत अन्तरसम्बन्ध रहेको बताउँदै उनीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक छ भनी बचाउ गरे ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको भावना र अहिलेको आवश्यकताबीच तालमेल हुनेगरी प्रदेशको प्रमुखसचिव र सचिव संघीय पद हुने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको स्पस्ट पारे ।

उनले भने–‘यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो । प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको र प्रदेशलाई अविश्वास गरेको होइन । हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ६५ प्रतिशत कर्मचारी संघबाट खटाइँदै आएको छ ।’

प्रदेश निजामतीमा रहेकालाई प्रदेशसचिवमा जान ढोका खुला गरिएको स्पस्ट गर्दै उनले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन जहाँ खटाइएको छ, त्यही मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

सोही प्रावधानअनुसार समायोजन ऐनमार्फत् कर्मचारीलाई तीनओटै तहमा पठाइएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने–‘विधेयकले प्रदेशका निजामतीलाई निषेध होइन, समावेश गर्नेछ ।’

बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, डिला संग्रौला र देवेन्द्रराज कँडेलले संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको हुँदा प्रदेशसचिवको नियुक्तिमात्र होइन, पालिकाको प्रमुख खटाउने अधिकार पनि क्रमशः प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए ।