सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशले राखे सय सम्पादकसँग गुनासो र अपेक्षा
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक बिहीवार पारदर्शिताको नयाँ प्रयोग गर्यो – प्रधानन्यायाधीशसमेत ५ न्यायाधीश एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर करीब १ सय सम्पादक तथा मिडिया प्रतिनिधिहरूलाई न्यायपालिकाका सम्बन्धमा सम्बोधन गरे
‘यसअघि पत्रकार सम्मेलन नगरिएको होइन, सर्वोच्चले मिडियाकर्मीहरू भेला गरेर धेरै अन्तर्क्रिया चलाएको छ तर प्रधानन्यायाधीशसहित ५–५ न्यायाधीश भेला भएर सवाल–जवाफ भएको हाम्रो इतिहासमा पहिलो हो,’ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने, ‘न्यायालयले प्रेस जगत्लाई कति बढी महत्व दिएको रहेछ भन्ने तथ्यका रुपमा यस अन्तरक्रियालाई बुझिदिन अनुरोध गर्दछु ।
मञ्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका साथ न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ र खतिवडा उपस्थिति थिए । खतिवडाले भने, ‘लोकतन्त्रको सौन्दर्य पारदर्शितामा छ, तर त्यो पारदर्शिता प्रेसको सहयोगविना अपुरो हुन्छ, हामी तपाईंहरुसँग सहकार्यका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा ‘मिडिया ट्रायल’ हुनुहुन्न ।’ स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई मिडियामा प्रकाशित–प्रसारित समाचार–विचारले प्रभाव पार्छ, त्यसैले यस्ता विषयमा कलम चलाउँदा संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
‘यसको अर्थ, तपाईंहरू हाम्रा बारेमा लेख्न हच्किनुपर्छ भन्ने होइन, न्यायालयभित्रका कमी–कमजोरी र विकृतिविरुद्ध लेख्नुस्, निर्दयताका साथ कलम चलाउनोस्, मानहानी होला र कारबाहीमा परुँला भनेर कति नडराउनोस्,’ खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘पत्रकारसँग सहकार्य गर्ने न्यायालयले तपाईंहरूलाई अपहेलनाको मुद्दा लगाएर किन टाढा बनाउँछ, अदालतले कति नै पत्रकारलाई अपहेलनाको मुद्दा लगाएको छ र रु’
उनले व्यवस्थापिकामा अपहेलना र मानहानीका विषयमा ऐन बनाउने अधिकार छ तर आफूले त्यस प्रकारको कानूनको प्राथमिकता अहिलेका लागि नदेखेको विचार व्यक्त गरे ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पनि विचार त्यस्तै थियो । उनले भने, ‘पत्रकारहरूले आफूले लेख्न लागेको विषयले पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरेर कलम चलाउनुभयो भने, तपाईंको विवेक नै पर्याप्त हुन्छ, किनभने ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ ले नै तपाईंलाई जिम्मेवार बनाउँछ, यसका लागि कुनै कानुन लगाएर तपाईंलाई नियन्त्रित गर्नु आवश्यक पर्दैन ।’
‘हामीले गरेका फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्, सबैको पहुँचका विषय हुन्छन्, त्यसबेला तपाईं त्यसको समीक्षा–विश्लेषण गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर विचाराधीन मुद्दामा तपाईंको टिप्पणीले फैसलाको निर्णय प्रक्रियामा अझ ढिलाइ गराइदिनसक्छ,’ कार्कीको भनाइ थियो ।
साउन १ देखि लागू भएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउने प्रयोजनले गरिएको मिडिया अन्तर्क्रिया मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौलाको स्वागत तथा परिचयात्मक प्रस्तुतिबाट शुरू भएको थियो ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
फेसबुक पेज Like गर्नुहोस