.gif)
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदनमाथि भएको दरपिठ आदेश सदर गरेसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार (भदौ ३१) रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णय सदर गरेको हो।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग विचाराधीन रहेको भन्दै महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट दायर गर्न खोजेका थिए।
तर, सर्वोच्च प्रशासनले भदौ २९ गते उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले प्रशासनको दरपिठ आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’
यसअघि पनि कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
