.gif)
काठमाडौं- सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेदेखि राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत यात्रु तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरको कारोबारमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। उक्त भ्याट प्लेटफर्म कम्पनीले संकलन गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि, कुनै यात्रुले पठाओमार्फत यात्रा गरी १०० रुपैयाँ तिरे भ्याट बापत ५ र टीडीएस बापत १ गरी ६ रुपैयाँ (कमिसनबाहेक) चालकले कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, र सोही रकम कम्पनीले करकार्यालयमा बुझाउनेछ। विभागले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, राइडर स्वयं भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छैन। तर सेवा दिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन भने अनिवार्य गरिएको छ।
विभागका अनुसार राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याउन र प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायहरूलाई करको दायरामा समेट्न यो कदम चालिएको हो । यो व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुका साथै कर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कर सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरी सरकारलाई बुझाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई प्लेटफर्म कम्पनीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटका रूपमा दाबी गर्न पाउने छैन।
प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन तथा अन्य सेवा शुल्कमा भने हालकै व्यवस्था अनुसार १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहनेछ। यो व्यवस्थाले पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोजस्ता प्लेटफर्ममार्फत यात्रा गर्ने यात्रु वा सामान ढुवानी गर्ने उपभोक्तालाई सिधा असर पार्ने देखिन्छ । किनकि सेवाको कुल लागतमा पाँच प्रतिशत कर थप हुनेछ ।
कर लागू भएसँगै भाडा भने बढ्ने भएको छ। पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीका अनुसार ट्याक्सीको भाडा ५ प्रतिशतले बढ्नेछ भने मोटरसाइकलको भाडा कति बढ्ने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। हाल नेपालमा राइड सेयरिङमार्फत वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। यसबाट सरकारले करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ।
