काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतम संसदको सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।

तर,बुधवार सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो । अब गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यले गर्ने सम्पूर्ण काम तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउने छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन्।