उपनिर्वाचन : के गर्नु हुँदैन मौन अवधिमा ?

काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको विभिन्न पदको उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको छ ।

उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार राति १२ः१० बजेपछि मौन अवधि शुरु भएको छ । मौन अवधिमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार कार्य गर्नरगराउन पाइँदैन ।

मौन अवधिमा आफ्ना वेभसाइड, ट्वीटर, फेसबुक, भाइवर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी मत माग्न र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैले मौन अवधिमा आचारसंहिताको पूर्णपालना गरी निर्धक्करूपमा मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवस्था निर्माणका लागि आयोगले सम्पूर्ण निर्वाचन सरोकारवालासँग अपिलसमेत गरेको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मौन अवधिमा विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन, डर, धाक, दबाब वा प्रभावमा पारी मतदातालाई आतङ्कित पार्ने, मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्ने, एउटाको नाममा अर्कैले मतदान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति प्रवेश गरी शङ्कास्पद गतिविधि गर्ने, गलत, तथ्यहीन र भ्रामक हल्ला फिँजाउने, कोही कसैप्रति घृणा र द्वेष फैलाउनेलगायत कार्य गर्न नहुने जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको कार्य हुने आशङ्का वा घटना भएमा तत्काल जिल्ला उपनिर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति वा स्थानीय प्रशासन वा आयोगमा जानकारी दिन उहाँले आग्रह गरे ।

उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका २४७ मतदानस्थल तथा ५३७ मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायत सुरक्षाकर्मी आवश्यक मतदानका सामग्रीसहित मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उपनिर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिनुका साथै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मतदानको दिन पर्यवेक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया दूतावास तथा युरोपियन युनियनलाई अनुमति प्रदान गरी सकिएको छ ।

उपनिर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदको मतदानका लागि २४७ मतदानस्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यस उपनिर्वाचनमा ३७ जिल्लाका महिला दुई लाख ३३ हजार ४०२, पुरुष दुई लाख २० हजार ७१० र अन्य दुई गरी जम्मा चार लाख ५४ हजार ११४ मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यस उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्पm ११, प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ र स्थानीय तहका सदस्यका लागि २० राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् ।

उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जम्मा ३३३ उम्मेदवारमध्ये राजनीतिक दलतर्पm २५३ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८४ रहेकामा २५३ पुरुष र ८४ महिला उम्मेदवार छन् । सुरक्षाकर्मीबाहेक उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न विभिन्न जिम्मेवारीका साथ जम्मा पाँच हजार ३६४ कर्मचारी परिचालन भएका छन् ।

उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीयरूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लाई निर्वाचन आयोगले मिति कात्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिएको छ ।

यस उपनिर्वाचनमा आचारसंहिता अनुगमनकर्ताको रूपमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई तोकिएको छ र निर्वाचन अधिकारीबाट अनुगमनसमेत भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

उनले भने, “मतदान शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरपर राखिएका, रहेका आ–आफ्ना निर्वाचन प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री हटाउनु पर्नेछ । यस अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।”

मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि माध्यमबाट कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको सम्बन्धमा गरिएको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न पाइने छैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चार माध्यमलगायत विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरूले आ–आपूmले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न गराउन हुन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

यदि कोही कसैले आचारसंहिताविपरीतका कार्य गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ अनुसार कारवाही गरिने सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।