काठमाडौं - मान्छे जमिन मै जन्मन्छ जमिन मै लड्छ , बढ्छ, खेल्छ र जमिन मै सकिन्छ । कुनै न कुनै रुपमा जमिन संग नाता नजोडिएको मानिस पाउनै सकिन्न । हामीसंग जग्गा छ तर त्यसको विषयमा ज्ञान नहुँदा अनेकौं समस्या झेल्नु परेको छ । कहिले सिमानाको विवाद कहिले क्षेत्रफलको विवाद परिनै रहन्छ । भूमिको क्षेत्रफलको ईकाई नबुझ्दा सर्बसाधारणलाई अनेक शंका उपशंकाले डेरा जमाउने गरेको पाईन्छ । जग्गा जमिनको क्षेत्रफल बुझ्न अत्यन्तै सरल छ, तर नबुझ्दा बिकराल पहाड जस्तै छ । कसैको ४ आना जग्गा छ त्यसको लम्बाई ३७ फिट चौडाई ३७ फिट नै हुनु पर्यो । जसको क्षेत्रफल १३६९ बर्ग फिट हुन्छ । यतिमात्र होइन सजिलो उपाय ३० फिट चौडाई भयो भने १३६९ लाई ३० ले भाग गर्दा आउने ४५.३३३ लम्बाइ हुनुपर्यो अनि ४ आना पुग्छ ।

 जग्गाको इकाइ बुझ्न निम्न कुरा बुझ्नु अनिवार्य छ । 

१ रोपनी ( १६ आना) : ५४७६ बर्गफिट, १ आना ( ४ पैसा) : ३४२.२५ बर्ग फिट , १ पैसा ( ४ दाम) : ८५.५६ वा ७.९५ , 

१ दाम ( दाम भन्दा सानो ईकाइ नै छैन) : २१.३९ बर्गफिट

 बर्ग मिटरमा : १ रोपनी : ५९८.७४ बर्गमीटर. १ आना : ३१.७९ बर्गमीटर १.पैसा : ७.९५ बर्गमिटर र १ दाम १.९८ बर्गमिटर अब बुझ्नु पर्छ ७४ फिट लम्बाई ७४ फिट चौडाई भनेको १ रोपनी हो । त्यस्तै ७४ फिट लम्वाई ३७ फिट चौडाई भनेको आठ आना हो । ३७ फिट लम्बाई १८ फिट चौडाई भनेको २ आना हो । १० फिट जग्गाको ८ फिट ६ ईन्च चौडाई हुदा १ पैसा जग्गा हुन्छ । यदी २० फिट लम्बाई १७ फिट १.५ ईन्च चौडाई रहेछ भने १ आना जग्गा हन्छ । तसर्थ जग्गाको लम्वाई र चौडाई गुणा गर्ने त्यसलाई ३४२.२५ ले भाग गर्ने अनि आना आउँछ । यदि १५४० बर्ग फिट भयो भने ३४२.२५ ले भाग गर्दा ४.४९६३ आउँछ अब ४ आना पूरा भयो प्वाईन्ट पछिको .४९६३ लाई ४ ले गुणा गर्ने १.९९ आउँछ यो भनेको २ पैसा लाई थोरै पुगेन र यसलाई २ पैसा नै मान्नु पर्ने हुन्छ किनकी फेरि १ घटाउदा .९९ आउँछ त्यसलाई ४ ले गुणा गर्दा ३.९९ आउछ यो भनेको ४ दाम हो । अर्थात ४ आना २ पैसा नै हुन आउँछ ।

 परापूर्व कालमा जग्गाको ईकाई बिजनको रुपमा मुरी,माना, पाथी, मुठी चिम्टीको रुपमा मापन गरिन्थ्यो । 

यसलाई इकाइको रुपमा

 १० चिम्टी को १ मुठी, १० मुठीको १ माना, ८ मानाको १ पाथी र २० पाथीको १ मुरी मानिएको पाइन्छ । जसलाई यसरी लेखिन्थ्यो । १।।।३ अर्थात १ मुरी ३ चिम्टी , ।३।५ अर्थात ३ पाथी ५ मुठी, ( ।।६) यस्तो लेखियो भने ६ माना बुझ्नुपर्छ । 

केही रसिदमा यस्तो पनि देखिन्छ १।०।३ यो भनेको १ रोपनी ३ पैसा , ।।।३  १ धर्को बराबर ४ तिन धर्कोको १२ र ३ ले १५ आना भन्ने बुझ्नु पर्छ । २।√। ३ दुई रोपनी छ आना १ पैसा ३ दाम , यदी रसिदमा २। z ।३ लेखएको छ भने २ रोपनी ७ आना १ पैसा ३ दाम भनेर बुझ्नु पर्छ । २-२।३ लेखियको छ भने २ रोपनी २ पैसा ३ दाम बुझनुपर्छ । 

तराई तर्फ : 

१ विगाहा ( २०कठ्ठा) : ७२९०० बर्ग फिट १ कठ्ठा ( २० धुर) : ३६४५ बर्गफिट १ धुर ( २० कनुवा) : १८२.25  १ कनुवा ( यो भन्दा सानो ईकाई छैन): ९.११ बर्गफिट कनुवा र धुरको सम्बन्ध तराईका विभिन्न जिल्लामा फरक फरक छ । कतै १ धुर बराबर २० कनुवा,कतै  १ धुर बराबर  १६ कनुवा र कतै १ धुरको ४ कनुवा मानेको पनि  पाइन्छ ।

०२१ साल भन्दा अघि माटो मुरीमा इकाइ नापिन्थ्यो त्यस अनुसार २२ मुरी माटो भन्नाले ५ रोपनी आठ आना भने बुझ्नुपर्छ । १३ मुरी माटो भन्नाले ३ रोपनी ४ आना भन्ने बुझिन्छ । यसरी उल्लेख भएका क्षेत्रफल बुझ्नको लागि न कतै तालिमको व्यवस्था छ, न कुनै भूमि प्रशासनको तालिम दिने निकायमा दिइन्छ, न बुझ्ने मानिसहरु नै छन । हुलाक, गृह, शिक्षा,पर्यटन जस्ता नितान्त फरक निकायमा काम गरेका कर्मचारीहरु पहुँचको आधारमा वा अन्य कारणबाट भूमि प्रशासनमा आउदा यी आदि कुरा बुझ्ने त कुरै भएन । यसरी अन्य निकायका कर्मचारी भूमि प्रशासनमा आउदा करिब ३ महिनाको जग्गा प्रशासनको तालिम दिएर यी आदि कुरा बुझ्ने भए पछि मात्र सेवा प्रदायक कार्यालयमा पठाउँदा सेवाग्राहीको काम सरल र सहज रुपमा हुन जाने देखिन्छ । कि छुट्टै भूमि प्रशासन सेवा खडा गरि सोही सेवाका दक्ष कर्मचारी पठाउन सके यी यस्ता कारणले जनताले भोग्न परेको समस्याबाट केही राहत महशुस हुन्थ्यो की ?

यी माथिका समस्या भनेको सेवा प्रदायक निकायबाट हल गर्न सकिने विषयहरु हुन । जग्गा प्रशासनमा प्राविधिक समस्याहरु पनि धेरै छन ।समय सापेक्ष कानुन नबन्दा हाल जनताले भोग्नु परेको ठूलो समस्या भनेको नक्सा र भोगमा एकरुपता नहुनु र छिमेकी छिमेकी बिच विवादको सिर्जना हुनु हो। यो हुनुको मूल कारण भनेको नापी हुँदाको समयको स्थाईी संरचनाको नष्ट हुनु । साविक नापीका कूलो,गोरेटो बाटो र कित्ता कित्ता बिचका सिमाना जस्ता स्थाई संरचना नहुनु । जसको आधारमा नक्सामा स्केल राखी पढेको लम्बाइ चौडाई नाप्नु पर्ने हो सोही नभएपछि कसरी नाप्नु ।नक्साको आधारमा फिल्डमा जग्गा छुट्याउन कम्तिमा २ वटा थाहा भएका स्थाई बिन्दु पहिचान हुन अनिबार्य हुन्छ । अन्धाधुन्ध डोजरको प्रयोग गरि स्थाई संरचना भत्काइएको वर्तमान समयमा ती बिन्दु पाउन सक्ने अवस्था रहदैन । काठमाडौंमा २०२१ सालमा नापी भयो ।

तत्कालीन अवस्थाको स्थाई संरचना हाल भेटिएला भनेर कल्पना गर्नु दिवा सपना  देख्नु जस्तै हुन्छ ।  इमान्दारितापूर्वक राखीएका आलीहरु जसलाई हाल आधार मानी नाप नक्सा गर्दा पनि समस्या देखिएका छन । उदाहरणका लागि खेतबारीका आली कान्लाको झार बर्षमा २ पटक किसानले झिक्छन १ पटकमा १ ईन्च तासे पनि बर्षमा २ ईन्च ६० बर्ष सम्म तासीरहदा १२० ईन्च अर्थात १० फिट सरि सक्यो आज त्यही सिमानालाई आधार मान्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सग्लो कित्ता टुक्रा पार्दा लाइन तान्नु नै त्यो लाइनले ओगटेको क्षेत्रफल कसले बेहोर्ने १ रोपनी जग्गा कित्ता ४ वटा बनाउँदा करिब २ पैसा जग्गा लाइनले ओगट्छ । तर क्षत्रफल ४ आना ४ आना नै राखिदिनु पर्ने कानुनी  बाध्यता छ । २० मिटर कपडा २० टुक्रा पारी पून नाप्दा २० वटै टुक्रा १।१ मिटरको अवश्य हुदैन । त्यसैले नक्सामा पनि दुध,सून, तेलमा जस्तै जर्ति कटाउन पर्ने व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ । सरकारसंग अनुमती नलिई गरिएका प्लटिङले पनि नक्सामा देखिएका सिमाना र फिल्डमा लगाईएका सिमानामा भएका फरकपन, स्थानीय तहले बनेका  भवन आधिकारीक नक्सा र बनेका भौतिक संरचना अर्थात घरको अवस्था नबुझी गरिदिएको नक्सा पास, जग्गा खरिदकर्ताले आफ्नो जग्गा खरिद गर्दा जति प्राबिधिक कुरा बुझ्नु पर्ने हो नबुझी जग्गा व्यापारीको मिठा कुरामा गरेको बिश्वास आदि इत्यादी कारणले ठूलो झमेला सिर्जना भएका छन ।

यी समस्या समाधान गर्न जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ जारी हुँदाको अवस्थामा जानु अनिवार्य छ । तत्कालिन अवस्थामा बिशुद्ध आबादी जग्गा र बाझो जग्गाको लगत लिई भूमि कर उठाउने मात्र उद्देश्य राखी तत्कालिन समयमा प्राप्त उपकरण , प्रबिधि, जग्गाको मूल्य, तालिम र जनशक्तीको आधारमा अर्थात नुन जोख्न तयार भएको प्रविधिबाट तयार भएको नक्सा हाल सून जोख्ने प्रबिधिले जोख्नु पर्ने बाध्यता र त्यसमा आउने फरकपनाले नापीका कर्मचारीले सधै तुच्छ गाली खाइ नै रहनु परेको छ ।

हिजो न्यून शुद्धता हुने साईडभेन र चेनले नापी तयार भएका नक्सामा आज परिशुद्ध DGPS  जस्ता  प्रविधिबाट काम गर्दा आउने त्रुटी कसैले  नबुझिदिदा र देखिएको त्रुटि थाहा पाएर पनि सुधार गर्न सक्ने समय सापेक्ष कानून परिमार्जन नभैदिँदा काम गर्ने कर्मचारीले अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने डरले गर्दा सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न नसकी ठूलो अन्योलता र गुनासो रहन आएको पाइन्छ । तसर्थ हिजो उपलब्ध कम  शुद्धता भएको प्रबिधि, उपकरण, जग्गाको मूल्य, काम गर्ने कर्मचारीको तालिम अनि दक्षता,  भूमी कर उठाउने मात्र  उद्देश्यबाट तयार भएका भूमि लगतमा देखिएका त्रुटीहरु  थाहा भएर पनि सच्याउन सकिने ऐन नियम कानुन जबसम्म बन्दैनन यो समस्याले सताइ नै रहने देखिन्छ । सेवाग्राहीले सधै दुःख भोगीरहनु नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रसेवकले गाली खाईनै रहनु पर्नेछ । मध्यस्थकर्ता भनाउँदाले फाइदा लुटिनै रहने छन । सेवाग्राहीहरु सधै ठगिइ नै रहनेछन ।

गोबिन्द कुइँकेल

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका - ४