काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सरकारलाई सह्य नहुने भन्दै गुठी संस्थानले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग समन्वय नगरी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

गुठी संस्थानले पोखराको तालबाराही समिधा गुठीको जग्गा तीनवटै तहको सरकारलाई जानकारी नै नगराई भाडामा दिने प्रस्तावको विरोधमा गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्व युवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजीव पहारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले मन्त्री निवास ललितपुरमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अघि सोही स्थानमा गई त्यहाँका सरकार तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल तथा समन्वयय गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले संविधान गुठीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको जानकारी गराइन्।

उनले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको पाना पनि नपल्टाई विरोध गरेको बताउँदै उक्त विधेयकले गुठीको सम्पत्ती, भेटीलगायतका कुरा व्यक्तिले प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको जानकारी गराइन्ु।

आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, समुदाय तथा व्यक्तिसँग व्यापक मात्रामा छलफल गरी गुठीसम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन्।

मन्त्री अर्यालले विश्वकै पर्यटकीयस्थलको रुपमा परिचित फेवातालको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको लागि तीनवटै तहका सरकारहरु एकढिक्का भई सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले कार्यविधि नै बनाएर फेवातालको सीमांकन गर्ने काम मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको समेत जानकारी गराइन्।

सांसद राजीव पहारीले उक्त गुठीको जम्मा ७१ रोपनी जग्गामा ५५ रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई ३९ वर्षको लागि भाडामा दिई सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको अधिनमा लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिए। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य सह्य नहुने बताउँदै सांसद पहारीले उक्त गुठीको जग्गा गलत नियत भएकाले कसैलाई प्रभावमा पारी आफ्नो मातहतमा ल्याउने घृणित कार्य गर्ने प्रयास गरेको बताए।

देशभर भइरहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रणलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै सांसद पहारीले उक्त गुठीको जंगलले फेवाताल तथा बस्तीको संरक्षण गरेको बताए। उनले भ्रमण वर्ष २०२० को लागि उक्त स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल रहेको बताए।

भ्रमण वर्षको अवसरमा पोखरामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको निम्ति फेवाताल तथा आसपासमा पर्यटकमैत्री पार्क निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको हिमागृह रत्न मन्दिर खुल्ला गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरीले गुठीको मातहतमा देशभर करिब दुई हजार ४०० रोपनी जग्गा रहेको र उक्त जग्गालाई संरक्षण गर्न लागिपरेको बताए। सरकारले संस्थानको लागि कुनै पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक सहयोग नगर्ने भएकाले गुठीको जग्गाबाट नै संस्थानको आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा भाडामा दिनु बाध्यता रहेको समेत उनले बताए।

उनले तालबाराही समिधा गुठीको ७१ रोपनी जग्गामा ५५ रोपनी जग्गा भाडामा दिने र बाँकी १६ रोपनी जग्गा सम्बन्धित गुठीयार तथा उक्त स्थानमा बसोवास गरिरहेकालाई नै दिने संस्थागत निर्णय गरेको जानकारी गराए।

उनले पोखरा महानगरपालिकाले उक्त भाडामा दिने प्रक्रिया रोक्नका लागि ध्यानाकर्षण पत्र तथा जानकारी पत्र पठाएअनुसार संस्थानले उक्त प्रक्रिया रोकिसकेको समेत जानकारी गराए। उनले आगामी दिनमा उक्त जग्गाका सवालमा तीनवटै सरकार तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गर्ने साथै सरकारको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।

सांसद पहारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा भ्रमण वर्ष २०२० गण्डकी प्रदेश संयोजक अग्नि कँडेल, पोखरा महानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जगत पहारी, सदस्य हरि पहारी, तालबाराही गुठी संस्थाका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर कुँवर, कोषध्यक्ष प्रेमराज पहारी, सदस्य जुना अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पोखरा महानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष नर्मदा कँडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।