विवादकाबीच भूमि विधेयक पारित

काठमाडौं - विवादकाबीच भूमि विधेयक पारित भएको छ । आज बसेका प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमि विधेयकको आठौं संशोधनको बारेमा छलफल गर्दै केही संसदले विधेयकमै अस्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका बताएका थिए । छलफलमा विधेयकले पूँजीपतीलाई मात्र पोस्ने तर वास्तविक पीडितलाई यससले प्रभाव नपार्ने कुरा उठाइएको थियो ।

सदनमा उठेका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्दै भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले संसदनमा विधेयकको विरोध गर्ने तर समाजमा गएर विधेयक पास नभएको आरोप सरकारलाई लगाउने गरेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी यहाँ चैँ विधेयक यस्तो उस्तो भन्छौं । तर गाउँमा गएर यो विधेयक किन पारित भएन यो दुईतिहाइको सरकारले काम गरेन भनेर सरकारलाई दोष दिने गरेका छौं ।’

उनले थपिन, ‘यो विधेयकलाई सिरानी बनाएर कुनै अराजक तत्व छिर्ने आशंका नगर्न अनुरोध गर्दछु । यसबारेमा सरकार सतर्क भएर कार्यान्वयन जाने छ । कसैले नकरात्मक भाव राखेर भूमी विधेयकको फाइदा उठाएमा हामी उसलाई कारबाही गर्नेछौं ।’

उनले सरकारसँग भूमिहीनलाई व्यवस्था गर्न भरपूर जग्गा रहेको बताएकी छिन् । सरकारसँग हाल ३४ लाख ५४ हजार ६ सय ३ विघा जग्गा रहेको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले सम्बोधन गर्नु अगाडि कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले भूमि विधेयकले वास्तविक पीडितलाई न्याय गर्न नसक्ने बताइन । साथै उनले यस विधेयकमा भूमि सम्बन्धि प्रष्ट व्यवस्था नभएको र कस्ता मानिसलाई विधेयकले भूमिहीन भनेको हो ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा यो विधेयकले गरिबका बारेमा काम गर्न नसक्ने बताइन् । एक्बाल मियाँले पनि यो भूमि विधेयन सबै भूमिहिनको हितमा नभएको बताएका छन् ।

संसद संजक कुमार गौतमले विधेयकले पूँजीपतीलाई पश्रय दिएको तर वास्तविक भूमिहीनलाई सम्बोधन नगरेको बताए ।उनले भने, ‘हामीले एउटा मुक्तकमैयाको समस्यालाई त समाधान गर्न सकेनौं ।’

त्यस्तै, प्रमोद शाहले खाली जग्गामा आवादी बसाउने विधेयकको मुुख्य ध्येय रहेको बताएका छन । उनले भने, ‘महेन्द्र राजमार्गकोका निर्माण पछि त्यहाँ केही मानिसलाई ल्याएर राख्ने काम गरियो । आज पनि यो जुन विधेयक आएको छ – यो अष्पष्ट छ । यो भू–माफियालाई पोस्न मात्र सिमित छ । यसले पनि पुरानै काम दोहार्याउने कुरा पक्का छ ।’

उनले वन एन र भुमी हिनको हितका वनेको ऐनक स्पष्ट व्यवस्था नभएको बारेमा भने, ‘वन ऐनमा वन क्षेत्रमा कसैलाई प्रवेश गराउन नपाउने व्यावस्था त छ । तर एकपटकको लागि १० वर्षदेखिको भूमिहिनलाई यो जग्गामा सरकारले वस्ती बसाउन खोजे यो विधेयकले नरोक्ने भनिएको छ । साथै ऐलेनी जग्गन नम्बरी बनाउन पाउने व्यवस्था छ ।’‘पहिले पनि ऐलेनी जग्गामै बसेका मानिसलाई ऊ बसेको जग्गा नम्बरी गरिदिने काम भएको थियो, ’ उनले थपे ।

छलफलका बोल्दै प्रेम सुवालले व्यावस्थित सहर वसोबास गराउने काम तीन तहको सरकारले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले उद्योगीले हदबन्धी भन्दा धेरै जग्गा राख्न पाउने व्यवस्थाले राम्रो नभएको बताएका छन ।

त्यस्तै शान्ता चौधरीले भूमि ऐनको विरोध नगर्न अनुरोध गरेकी छिन् । सबै सर्वहारा वर्गले आस्था राख्ने जनप्रतिनिधि भएर उनीहरुको हित सोच्न बनेको विधेयकको विरोध गरेर यसलाई निष्प्रभावी हुनबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन, ‘जनप्रतिनिधि सबैका हुन्छन् । त्यसैले यो विधेयकको विरोध नगरौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । यसलाई सबै मिलेर अगाडि बढाऔं ।’