अघिल्लाे ओली सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धकाे मुद्दा सरेको सर्यै

काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट फेरि पनि स्थगित भएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा दोस्रो नम्बरमा रहेको उक्त मुद्दा न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भएपछि १७ पुससम्मका लागि थाती राखिएको छ ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका ५२ जनामध्ये लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका आफ्नै भाइ कुमार रेग्मी उक्त संवैधानिक इजलासमा भएपछि आफ्नै दाजु विरुद्धको मुद्दा भाइ संलग्न इजलासमा परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश भएको हो । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७७ र २०७८ मा गरी २ चरणमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरेको थियो । ओलीले नै संसद् विघटन गरेकाले ती पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका थिए ।

त्यसबेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरी ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो । र, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णय हुँदा संवैधानिक परिषद्को सदस्य भए पनि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित थिएनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस र २०७८ जेठ गरी २ चरणमा संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारीहरू सिफारिस गराएका थिए । जसमा ३० मंसिर, २०७७ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पहिलो पटक सिफारिस गरिएको थियो । तर, सिफारिसको भोलिपल्टै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अध्यादेशको सहारामा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधसभा नै विघटन गरेका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूको नियुक्ति भयो ।

यो विवाद सर्वोच्चमा त्यसै रहेकै बेला २०७८ जेठमा ओली सरकारले फेरि पुरानै शैलीमा दोस्रो पटक संवैधानिक पदमा थप २० जनालाई नियुक्ति गरेको थियो । यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा पूरक रिट दायर भयो । यसरी संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा साढे ३ वर्षदेखि त्यसै अल्झिएको छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुने प्रावधान छ । जसमध्ये साढे ३ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा अबको बाँकी करिब २ वर्ष पनि त्यसै जाला भन्ने मनस्थितिमा पदाधिकारीहरू छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा यीमध्ये अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्ने गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर यो गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित ३ पदाधिकारी भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यससँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । यो निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सामेल थिए ।नियुक्तिबारे प्रश्न उब्जिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि संवैधानिक इजलासले यसलाई टुं्ग्याउनुपर्ने भयो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै बन्ने भएकाले आफैँ नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल हुने र त्यसविरुद्धको मुद्दा पनि आफैँले हेर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मिलेन । त्यसपछि २०७८ भदौमा जबराले आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने बताएपछि सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।

तर, लगत्तै जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो । पछि उनीविरुद्ध २०७८ फागुनमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइको ढोका फेरि बन्द जस्तै भएको थियो । तर, तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पालामा ४ पटक सुनुवाइ भएको थियो । २०७८ फागुनमै जबरा निलम्बनमा परे । त्यसपछि ११ साउन, २०७९ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएसँगै सुनुवाइको बाटो सहज बनेको थियो । तर, पटक–पटक विभिन्न कारणले पेसी सर्दै आएको छ ।

३० जेठ, २०८० मा मुद्दाको चापले गर्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ हुँदा पालो नपाएको उक्त मुद्दाका लागि बुधबार (१९ भदौ)मा पेसी सारिएको थियो । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ यसरी नै पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । अब १७ पुसका लागि तोकिएको नयाँ पेसी पनि सर्ने देखिएको छ । त्यसबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश भइसक्नेछन् । श्रेष्ठ बिहीबारदेखि नै बिदामा बस्दै छन् । र, जेष्ठताका आधारमा रेग्मी त्यतिबेला स्वतः संवैधानिक इजलासमा पर्ने सम्भावना छ । यदि रेग्मी नै संवैधानिक इजलासमा परे भने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत १५ जनाले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन फेरि पनि पर सर्ने पक्का छ ।