काठमाडौं - भारतमा हालै भएको निर्वाचनमा विशाल जनमतसहित निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा विदेशी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

निर्वाचनअघि ल्याएको अन्तरिम बजेटका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ५० खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्ने उच्च महत्वाकांक्षासहितको बजेटले त्यो हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ।

बजेटमा रेलमार्ग, जलमार्ग तथा सडक यातायातलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।भारतको इतिहासकै पहिलो पूर्ण महिला अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले शुक्रवार सदनमा आर्थिक वर्ष २०१९–२० को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसअघि इन्दिरा गान्धीले पनि महिला अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् तर उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।

सिथारमणले नेपाललाई दिने अनुदान रकममा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकी छन् । त्यस्तै, उनको बजेटले लिएका नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बरालले लेखेका छन्।

चुनावअघि ल्याइएको बजेटमा नेपाललाई ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएकोमा निर्वाचनपछिको सरकारले ५० प्रतिशत बढाएको छ ।

सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई अनुदान स्वरूप १० अर्ब ५० करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री सिथारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटले गरेको छ ।

भारतले गत वर्ष सन् २०१८–१९ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु सहयोग गरेको थियो । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाअन्तर्गत विदेशी मुलुकलाई दिने अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम हो ।

यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २८ अर्ब २ करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । दोस्रोमा मरिससले ११ अर्ब अनुदान पाउँदै छ भने तेस्रोमा नेपाल छ । नेपालभन्दा पछि रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७६ करोड भारु पाउँदैछ ।