काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूचीसहित आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक राखिएको छ । आजको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले असार २ गते संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सहमतिका आधारमा एमालेका अध्यक्ष ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २ ठुला दलबीचको सहमतिपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत असार २८ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए । त्यसपछि ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पदमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम त्यसरी नियुक्त गरिएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पक्ष/विपक्षमा को–को ?

ओलीको विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी देखिएका छन् भने कांग्रेस, एमालेसहित अन्य दलले ओलीलाई विश्वासको मत दिने देखिएको छ । एमालेले आइतबार मतदान हुने दिन आफ्ना सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र ओलीको पक्षमा मत दिन ह्विप नै जारी गरिसकेको छ भने यसै विषयमा निर्णय लिन आज कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै छ ।

त्यस्तै, समाजवादी मोर्चामा भए पनि कुनै बैठकमा सहभागिता नजनाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । जनमत पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकाले ओलीको पक्षमा मत दिने निश्चित छ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमै भएकाले ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने पक्का छ ।

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ । शनिबार बसेको राप्रपाको निर्देशन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । आफूहरूले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दामा सघाउन तयार रहेको बताउँदै अहिले विश्वासको मत दिने आधार तयार नभएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताएका छन् ।

तर, लिङ्देनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भने निसर्त समर्थन गर्ने बताएका छन् । उनले राप्रपाले अहिले वर्तमान गठबन्धनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताएका छन् । वर्तमान सरकार चलाउन गणितको कुनै आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताए ।

दुई तिहाइको सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष

विश्वासको मतपछि प्रतिपक्षी दलहरूको टुंगो लाग्ने भए पनि अंकगणितीय हिसाबमा हेर्दा यस पटकको प्रतिपक्ष सबैभन्दा कमजोर हुने देखिएको छ । ३२ सांसदसहित माओवादी प्रतिपक्षमै छ भने २१ सिटको रास्वपा र १० सिट भएको नेकपा एस पनि प्रतिपक्षमा छ । १४ सिटको राप्रपाले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने भएकाले राप्रपा पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहनेछ ।

यसरी ७७ सांसद् प्रतिपक्षमा उभिँदा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद् सत्ता पक्षसँग हुनेछन् । कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ गरी १९३ जना सांसद सरकारको पक्षमा हुने देखिन्छ । १÷१ जना सांसद भएका ३ वटा दल र २ जना स्वतन्त्र सांसद्लाई तटस्थ राख्ने हो भने पनि सरकारले दुई तिहाइ मत पाउनेछ ।२०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा ३ पटक सरकार गठन भयो । जसमा पहिलो पटक प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसले पनि प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसलाई अपवाद मान्ने हो भने यसपालि पहिलो पटक कमजोर प्रतिपक्ष बन्दै छ । कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा र एमाले सरकारमा हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदै आएका थिए । संसद्का २ ठुला दलमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो देखिएको थियो । तर, यस पटक २ ठुला दल नै मिलेर सरकार बनाउँदा प्रतिपक्ष कमजोर बन्ने देखिन्छ ।

१९ महिनाभित्र संसद्मा छैटौँ पटक विश्वासको मतको प्रयोग२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभा अहिले १९औँ महिनामा छ । तर, यो १९ महिनाको बीचमा ५ पटक त विश्वासको मतकै लागि संसद् प्रयोग भइसकेको छ भने आज छैटौँ पटक विश्वासको मत लिने तयारी छ ।

२६ पुस, २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसको ३ महिना पनि नबित्दै ६ चैत, २०७९ मा दोस्रो पटक विश्वासको मतका लागि संसद्को प्रयोग भएको थियो भने ३० फागुन, २०८० मा संसद्बाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिइएको थियो । तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएको २ महिनापछि नै गत जेठ ७ मा चौथो पटक विश्वाससम्बन्धी कार्यसूची बनेको थियो । पछिल्लो पटक २८ असार साउनमा पाँचौँ पटक विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो । यी पाँचै पटक निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनका लागि बैठक डाकिएको थियो ।

अहिले फेरि ८ दिनपछि नै विश्वासको मतकै लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक राखिएको छ । तर, यस पटक भने विश्वासको मत लिने पात्र फेरिएका छन् । यसरी पटक–पटक विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाको अमूल्य समय खर्चिने प्रवृत्तिका कारण प्रतिनिधिसभा गठनको मूल मर्म भने छायामा परिरहेको छ ।